नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मोबाईल सिमच्या बनावट आणि ते चुकीच्या हातात जाण्यापासून रोखण्यासाठी, ग्राहकांच्या सुविधेसाठी नियमांमध्ये बदल केले आहेत. दूरसंचार विभागाच्या नियमांनुसार, आता ग्राहक फिजिकल शिवाय डिजीटल फॉर्म भरुन नवं सिम घेऊ शकतील. आता प्रीपेड ते पोस्टपेड आणि पोस्टपेड ते प्रीपेड करण्यासाठी फिजिकल फॉर्म भरण्याची गरज भासणार नाही. केंद्रीय कॅबिनेटने यासंबंधी प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे.
दूरसंचार विभागाच्या नव्या नियमांनुसार, आता टेलिकॉम ऑपरेटर 18 वर्षाखालील लोकांना सिम कार्ड जारी करणार नाही. तसंच एखाद्या व्यक्तीची मानसिक स्थिती ठीक नसल्यास त्यालाही सिम कार्ड देण्यावर प्रतिबंध असेल. जर अशा व्यक्तीला सिम कार्ड दिलं गेलं, तर टेलिकॉम कंपनीला दोषी मानलं जाईल.
हे कॉन्ट्रॅक्ट इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट लॉ 1872 अंतर्गत लागू केलं जातं. या कायद्याअंतर्गत कोणतंही कॉन्ट्रॅक्ट 18 वर्षाखालील मुलांमध्ये असू नये. भारतात एक व्यक्ती अधिकतर आपल्या नावे 12 सिम खरेदी करू शकतो. यापैकी 9 सिमचा वापर मोबाईल कॉलिंगसाठी केला जाऊ शकतो. दरम्यान, सरकारने मोबाइल नंबर, टेलिफोन कनेक्शनशी संबंधित काही नियमांत बदल केले आहेत.
आता कोणताही नवा मोबाइल नंबर घेण्यासाठी केवायसी पूर्णपणे डिजीटलरित्या होणार आहे. केवायसी साठी कोणताही फॉर्म जमा करावा लागणार नाही. पोस्टपेड, प्रीपेड, सिम कार्ड पोर्ट करण्यासाठीही आता फॉर्म भरण्याची गरज लागणार नाही. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षेतेखालील कॅबिनेट बैठकीत या निर्णयाला मंजूरी देण्यात आली.
सिम कार्ड बदलण्यासाठीही आता डिजीटल केवायसी करण्यात येईल. नवा नंबर घेणं, टेलिफोन कनेक्शन घेण्यासाठी केवायसी पूर्णपणे डिजीटल असेल. प्रिपेड वरुन पोस्टपेड आणि पोस्टपेड वरून प्रिपेड करण्यासाठी प्रत्येकवेळी केवायसी प्रोसेस करावी लागते. परंतु हे काम आता 1 रुपयांत तेही डिजीटल स्वरुपात होणार आहे.
